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हाईकोर्ट का फैसला; पुलिसकर्मियों पर FIR का विशेष अदालत का आदेश रद्द, यूपी के जजों के लिए गाइडलाइंस जारी

प्रयागराज/महराजगंज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज की विशेष एससी/एसटी अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया गया था. यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति संतोष राय ने दारोगा राकेश कुमार यादव की अपील पर सुनाया है. महाराजगंज के घुघुली थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव की दो महिलाओं ने बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अर्जी दी थी. महिलाओं का आरोप था कि सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव और अन्य पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिस व बिना वारंट घर में घुसे और जातिसूचक शब्द कहे. क्रॉस केस के कारण पुलिस पर लगे थे आरोप: विशेष अदालत ने महिलाओं की अर्जी स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष को गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके जवाब में अपीलार्थी पुलिसकर्मियों का तर्क था कि वे उसी दिन गांव में हुए झगड़े के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सरकारी ड्यूटी पर तैनात थे. उस घटना को लेकर थाने में दो क्रॉस केस पहले ही दर्ज हो चुके थे और आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका था. पुलिसकर्मियों के मुताबिक यह शिकायत सिर्फ कार्रवाई का बदला ...

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 Cr.P.C. / 94 BNSS (अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों के CDR एवं सेल टावर लोकेशन सुरक्षित कराने हेतु)

समक्ष श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), [जिला का नाम] मामला संख्या: ________ / 20__ थाना: ________ धारा: ________ (IPC / BNS) वादी / राज्य: ____________________ बनाम अभियुक्त / आवेदक: ____________________ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 Cr.P.C. / 94 BNSS (कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) एवं सेल टावर लोकेशन सुरक्षित कराने एवं प्रस्तुत कराने हेतु) महोदय, निवेदन यह है कि: यह कि आवेदक [अपना नाम लिखें] उपरोक्त मामले में [वादी / अभियुक्त / गवाह] है। यह कि न्याय के हित में तथा मामले के निष्पक्ष निस्तारण हेतु आवेदक के मोबाइल नंबर [मोबाइल नंबर लिखें] का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) एवं सेल टावर लोकेशन डाटा सुरक्षित रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। यह कि प्रासंगिक अवधि दिनांक [प्रारंभिक तिथि एवं समय] से दिनांक [अंतिम तिथि एवं समय] तक की है। यह कि दूरसंचार कंपनियों (Telecom Companies) के नियमों के अनुसार CDR एवं टावर लोकेशन डाटा एक निश्चित समय के बाद नष्ट (Delete) कर दिया जाता है। यदि इसे तत्काल सुरक्षित नहीं कराया गया तो महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट होने की पूरी संभावना है। यह कि उक्त मोबाइल कनेक्शन [टेलीकॉम कंपनी का ...

कभी भी वकील को किसी हालत मे अपने क्लाइंट को झूठा और गुमराह करने की कोशिश नहीं करना चाहिए

🚨 जब झूठ की दुकान बंद होती है, तो वकील और मुवक्किल का खेल ऐसे ही सामने आता है! 🚨 ​कि कैसे पतियों से पैसे ऐंठने और झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का खेल चलता है। ​अक्सर वकीलों द्वारा महिलाओं को बड़े-बड़े और झूठे सपने दिखाए जाते हैं — जैसे कि पति की कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना और भारी-भरकम मेंटेनेंस (भरण-पोषण) व दहेज का मोटा पैसा दिलवाने का झांसा देना। इसी लालच में आकर महिलाएं झूठे केस दर्ज करवा देती हैं। ​लेकिन जब कोर्ट में सच सामने आता है और मनचाहा पैसा या मेंटेनेंस नहीं मिल पाता, तो वकीलों और महिलाओं के बीच का यह झूठा गठबंधन टूटने लगता है। तब वकीलों पर ही गुमराह करने का आरोप लगाकर ऐसे हंगामे और झड़पें देखने को मिलती हैं, जैसा कि इस वीडियो/तस्वीर में साफ देखा जा सकता है! ​मुख्य बिंदु: ​पतियों से पैसे ऐंठने के लिए वकीलों द्वारा झूठे और बड़े वादे करना। ​महिलाओं को बहकाकर पति पर झूठे मुकदमे और मेंटेनेंस के केस फाइल करवाना। ​उम्मीद के मुताबिक पैसा न मिलने पर वकील और मुवक्किल के बीच खुद आपस में भिड़ंत होना। ​भारतीय अदालतों और कानूनी व्यवस्था का यह कड़वा सच आज सबके सामने है। ​इस तरह के खे...

₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर सरकार की नीति

यह समाचार रिपोर्ट ₹2000 से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR (Merchant Discount Rate) से जुड़े नए नियमों और उस पर जनता व व्यापारियों की प्रतिक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करती है: सरकार का फैसला और नए नियम (Government Rules) 15 अक्टूबर से लागू नियम: ₹2,000 से अधिक राशि वाले मर्चेंट (व्यापारी) यूपीआई भुगतानों पर 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव है। केवल व्यापारियों पर देय: यह शुल्क सीधे दुकानदारों व व्यापारियों पर लागू होगा; आम ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पूर्ववत मुफ़्त रहेगा। P2P और छोटे व्यापारियों को राहत: आम जनता के बीच आपस में होने वाले (Person-to-Person) ट्रांजेक्शन और छोटे विक्रेताओं को इस दायरे से बाहर रखा गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, फिनटेक सेवाओं में सुधार और डिजिटल भुगतान पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी के वित्तीय बोझ को कम करना है। जनता और व्यापारियों की चिंताएं (Public Concerns) अतिरिक्त वित्तीय बोझ: यह आशंका जताई जा रही है कि व्यापारी इस 0.4% शुल्क की भरपाई करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे अप्रत्...

प्यार में अंधी नातिन ने दादी की कर दी हत्याजालौन में दिल दहला देने वाली वारदात – प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर सिलबट्टे से कूंचकर 72 वर्षीय दादी की कर दी बेरहमी से हत्या

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💔 प्यार में अंधी नातिन ने दादी की कर दी हत्या जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात – प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर सिलबट्टे से कूंचकर 72 वर्षीय दादी की कर दी बेरहमी से हत्या नातिन ने ही प्रेमी संग की थी दादी की हत्या: आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर सिलबट्टे से सिर कूंचा, कर रही ANM की पढ़ाई जालौन से एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। गुरुवार/शुक्रवार की रात को कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भेदेवरा में 72 वर्षीय वृद्धा परमादेवी की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस की जांच में मामला और भी चौंकाने वाला निकला। दरअसल, हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतका की नातिन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक परमादेवी अपनी 21 वर्षीय नातिन के साथ घर में रहती थीं। युवती वर्तमान में एएनएम (ANM) की पढ़ाई कर रही है। कुछ समय से उसका प्रेम संबंध एक युवक से चल रहा था, जो अपनी बहन की ससुराल में ग्राम भेदेवरा में आता-जाता रहता था। दोनों के बीच लंबे समय से नज़दीकियां थीं और अक्सर युवती अपने प्रेमी को...

भाजपा ने जिन नेताओं पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप वही आज है भाजपा के इंसान राज्यों के मुख्य मंत्री

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पश्चिम बंगाल और आसाम में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री पद के दो व्यक्ति, बंगाल में सुवेंदु अधिकारी और आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा जो आज भाजपा के प्रमुख चेहरे हैं लेकिन इतिहास दोनों का कुछ और ही है।  हिमंत बिस्वा शर्मा आसाम में 2001 में कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। कई विभागों के मंत्री भी रहे। इसी बीच उनका नाम कई सारे बड़े घोटालों और रिश्वतकांड में उठा जिस कारण कांग्रेस ने उन्हें अनदेखा किया तरुण गोगोई को लगभग हर मामले में आगे किया।  भाजपा जहां हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी वहीं 2015 में उन्हें भाजपा में शामिल करके कांग्रेस के ही खिलाफ़ करती है। यहीं से वह कांग्रेस से बदले की भावना जैसी स्थिति में आते हैं और उस मुहिम के लिए कार्य भी करते देखे गए। वर्ष 2021 में ही उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो जाता है। उसके बाद से तमाम लगाए हुए आरोप दरकिनार हो जाते हैं और वह मंदिर, मस्जिद, मियां, मुस्लिम, हिंदू, हिंदुत्व की राजनीति का ना केवल आसाम में बल्कि देशभर में एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं।  ठीक ऐसे ही सुवेंदु अ...

जालौन कोर्ट में बड़ा बदलाव: अब सुबह 7 बजे से बजेगी न्याय की घंटी!

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जालौन कोर्ट में बड़ा बदलाव: अब सुबह 7 बजे से बजेगी न्याय की घंटी! जालौन के District Judge Office Jalaun at Orai से जारी आदेश संख्या 160/2026 ने पूरे जिले की न्यायिक व्यवस्था की दिनचर्या बदल दी है।  22 अप्रैल 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार, मई और जून की भीषण गर्मी को देखते हुए अब सभी न्यायालय और कार्यालय सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक संचालित होंगे। यह फैसला Allahabad High Court के निर्देश और बार एसोसिएशन की मांग पर लिया गया है—लेकिन इसके असर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।  गर्मी से राहत या नई चुनौती? भीषण गर्मी में राहत देने के लिए कोर्ट टाइमिंग बदलना जरूरी कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं— क्या दूर-दराज गांवों से आने वाले लोग सुबह 7 बजे तक कोर्ट पहुंच पाएंगे? क्या वकीलों और कर्मचारियों के लिए यह शिफ्ट व्यावहारिक होगी? क्या इससे मुकदमों की सुनवाई तेज होगी या और दबाव बढ़ेगा?  नई टाइमिंग का पूरा शेड्यूल  कोर्ट समय: सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक  लंच ब्रेक: 10:30 बजे से 11:00 बजे तक लागू अवधि: मई–जून 2026 1 जुलाई 202...