छोटी गलतियों पर जेल नहीं, 300 से ज्यादा कानूनी प्रावधान अपराध श्रेणी से बाहर... क्या करने जा रही सरकार?

अब छोटी-मोटी गलतियों पर लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे अदालतों में लगने वाली भीड़ कम होगी और लोग अपनी गलती को तुरंत 

नई दिल्ली: सरकार छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा खत्म करने की तैयारी में है। इसके तहत 300 से 400 कानूनों में बदलाव किया जाएगा। अब छोटी गलतियों पर जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगाया जाएगा। इससे लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे मौके पर ही गलती सुधार सकेंगे।

सांकेतिक तस्वीर

मंत्रालय ऐसे कानूनों की पहचान कर रहे हैं जहां जेल की सजा की जगह भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे व्यापार करने वालों को भी आसानी होगी। उन्हें छोटे-मोटे मामलों में सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और जेल जाने का डर भी खत्म हो जाएगा। कई बार कानून पुराने हो जाते हैं और बदलते समय के साथ उनमें बदलाव नहीं होता, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है।

'जन विश्वास 2.0' नाम का एक बिल पहले ही संसद में पेश किया गया था। इसमें 288 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही गई थी। इस बिल को संसद की एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, जो इन प्रावधानों पर विचार कर रही है। मंत्रालय इस कमेटी को अपने सुझाव देंगे। एक हाई-लेवल कमेटी ने भी कई सुझाव दिए हैं, जिन्हें सेलेक्ट कमेटी के साथ साझा किया जाएगा।