Advocate Nirdosh Parihar

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ; ‘उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में क़ानून का पालन नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहाँ क़ानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जा रहा हो । पुलिस अधिकारी जो सर्विस में नए हैं जजों पर ख़ासकर जिला अदालतों में, दबाव डाल रहे हैं।’  इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को कड़ी फटकार 🚨⚖️ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 👉 उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर 👉 गंभीर चिंता जताते हुए 👉 सख़्त शब्दों में चेतावनी दी। 🧑‍⚖️ न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने स्पष्ट कहा— 🗣️ “अदालत उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य नहीं बनने दे सकती।” यह टिप्पणी 📌 डीजीपी राजीव कृष्णा 📌 अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की मौजूदगी में हुई वर्चुअल सुनवाई के दौरान की गई। 📌 कोर्ट की प्रमुख आपत्तियाँ ⚠️ पुलिस अधिकारी, विशेषकर युवा अफ़सर, ➡️ न्यायिक अधिकारियों ➡️ खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) पर ❗ अपने पक्ष में आदेश दिलाने का नियमित दबाव बना रहे हैं। ❗ कोर्ट ने कहा— 🗣️ “मुझे ऐसा एक भी मामला नहीं मिला, जहाँ कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही पालन हुआ हो।” 🔫 ...

140 रुपये की 'ज़िद' और करोड़ों का 'नुक़सान': बारा टोल की कहानी! ​जिस टोल प्लाज़ा पर वसूली की धौंस चलती थी, आज वहां सन्नाटा है। महज 130-140 रुपये के लिए एक वकील साहब से उलझना ठेकेदार को इतना भारी पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ​अहंकार की हार: एक 'सॉरी' बोल दी होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन टोलकर्मियों की गुंडागर्दी उन्हें रिमांड तक ले गई। ​वकीलों का रेला: बारा टोल प्लाजा को अखाड़ा बनते देर नहीं लगी। यूपी के कोने-कोने से काला कोट धारी पहुंचे और व्यवस्था को आईना दिखा दिया। ​नतीजा: दो दिन से टोल फ्री, ठेका रद्द और करोड़ों का घाटा। ​सीख: जनता के साथ बदतमीजी अब महंगी पड़ेगी। बारा का असर अब दूसरे टोल नाकों पर भी दिख रहा है—वहां अब गेट 'धौंस' से नहीं, 'सम्मान' से खुल रहे हैं। ​बस एक गुजारिश: एकता की ताकत बड़ी है, बस इस पर उपद्रव का दाग न लगने पाए। न्याय की लड़ाई मर्यादा में ही शोभा देती है। ​#BaraToll #Barabanki #Justice #AdvocateUnity #upnewspaper